जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) शासी निकाय की बैठक बृहस्पतिवार को डीआरडीए शासी निकाय की अध्यक्ष सह जिला परिषद की माननीय अध्यक्ष शारदा सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद (पंचायती राज विभाग) में विलय
बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद (पंचायती राज विभाग) में विलय तथा ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।
झारखंड के सभी जिलों में डीआरडीए को जिला परिषद में विलय करने की प्रक्रिया निर्धारित
इस अवसर पर डीआरडीए शासी निकाय के सचिव सह उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने कहा कि जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम एवं उड़ीसा में डीआरडीए का जिला परिषद में विलय करने की प्रक्रिया अपनाई गई, उसका अध्ययन कर राज्य सरकार ने झारखंड के सभी जिलों में डीआरडीए को जिला परिषद में विलय करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। इस संबंध में मंत्रीपरिषद की बैठक में 6 मार्च 2024 को प्रस्ताव को स्वीकृत दी है।
डीआरडीए की संपत्ति जिला परिषद में समाहित करने की सहमति
विलय के बाद डीआरडीए के 15 कर्मी (स्थाई सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर), डीआरडीए की संपत्ति जिला परिषद में समाहित करने की सहमति बनी।
बैठक में ये रहें उपस्थित
बैठक में डीआरडीए शासी निकाय की अध्यक्ष सह जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह, विधायक निरसा अपर्ण सेनगुप्ता, डीआरडीए शासी निकाय के सचिव सह उप विकास आयुक्त सादात अनवर, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजुर, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, एलडीएम अमित कुमार के अलावा विधायक के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, प्रखंड प्रमुख मौजूद थे।
